उत्तराखंड को बड़ी सौगात: सीएम धामी ने खोला खजाना, सड़क, पर्यटन और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए मंजूर किए 218 करोड़

• उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विकास कार्यों की रफ्तार को और तेज करते हुए विभिन्न क्षेत्रों के लिए खजाना खोल दिया है। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, सड़क निर्माण, पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण, धार्मिक स्थलों के विकास और बाढ़ नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए करोड़ों रुपये के को स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही लंबे समय से वेतन संकट से जूझ रहे अशासकीय महाविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए भी बड़ी राहत का ऐलान किया गया है।

महाविद्यालयों के वेतन और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशेष प्रावधान

• सरकार ने प्रदेश के 21 अशासकीय महाविद्यालयों के कार्मिकों के वेतन और अन्य भुगतानों के लिए 77.69 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि मंजूर की है, जिससे शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा, राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 13.48 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, ताकि आम जनता को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं मिल सकें।

सड़क नेटवर्क और संपर्क मार्गों को मजबूती

सीमांत क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों को जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने कई सड़कों की सौगात दी है:

• धारचूला (पिथौरागढ़): ग्राम सभा दर के आंतरिक संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए 93.08 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

• पिथौरागढ़ विधानसभा: भूमिया मंदिर गैंठन से काल्सिन मंदिर होते हुए खूनी गांव तक सड़क निर्माण के प्रथम चरण के लिए 92.32 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

• केंद्रीय योजना: केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF) के तहत स्वीकृत नौ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए 288.41 करोड़ रुपये की कुल लागत का अनुमोदन किया गया है, जिसमें से पहली किस्त के रूप में 115.36 करोड़ रुपये तुरंत जारी करने की मंजूरी दी गई है।

पर्यटन, धार्मिक स्थलों और बाढ़ नियंत्रण पर जोर

धार्मिक पर्यटन और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विशेष बजट जारी किया है:

• बागेश्वर: विश्व प्रसिद्ध पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक रूट पर स्थित फुरकिया पर्यटक आवास गृह की मरम्मत और सुधारीकरण के लिए 4.44 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

• पौड़ी: सतपुली बैराज के निर्माण की पुनरीक्षित लागत में शामिल स्लोप प्रोटेक्शन (ढलान सुरक्षा) कार्यों के लिए 4.89 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

• खटीमा (ऊधमसिंह नगर): शिव मंदिर अंजनिया में सौंदर्यीकरण, सुरक्षा व्यवस्था और चारदीवारी के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये मंजूर हुए हैं।

• बाढ़ नियंत्रण: शारदा (काली) नदी में फ्लड प्लेन जोनिंग (बाढ़ क्षेत्र निर्धारण) के लिए 47.31 लाख रुपये की कंसल्टेंसी को हरी झंडी दिखाई गई है, ताकि भविष्य में बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचा जा सके।

• सरकार के इन ताबड़तोड़ फैसलों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार बुनियादी ढांचे के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर पूरी तरह गंभीर है। इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ आम नागरिकों को भी प्रत्यक्ष लाभ पहुंचेगा।