जमीन से जुड़ी समस्या का समाधान होगा आसान, CM धामी लांच करेंगे ऑनलाइन शिकायत पोर्टल
- आमजन को सस्ता, सरल और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में उत्तराखंड सरकार एक और बड़ी पहल करने जा रही है। राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने के लिए RCMS (Revenue Court Case Management System) पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही पुष्कर सिंह धामी लॉन्च करेंगे।
- इस पोर्टल के जरिए नागरिक अब खारिज–दाखिल, सीमांकन और अन्य भूमि विवादों से जुड़े मामले घर बैठे ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। शिकायत के साथ खतौनी, पहचान पत्र और जरूरी दस्तावेज अपलोड किए जा सकेंगे। वाद की सुनवाई तिथि, स्थिति और आदेश की जानकारी SMS या ई-मेल के माध्यम से मिलेगी और आदेश की प्रति भी ऑनलाइन डाउनलोड की जा सकेगी।
RCMS पोर्टल के प्रमुख फायदे
- पेपरलेस राजस्व न्यायालय प्रणाली
- ऑनलाइन वाद दायर व शुल्क भुगतान
- मामले की रियल-टाइम स्थिति की जानकारी
- समय और धन की बचत
- राजस्व वादों के निपटारे में तेजी
- प्रदेश में राजस्व न्यायालयों में 50 हजार से अधिक मामले लंबित हैं। अधिकारियों के अनुसार, इस डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी और आमजन को दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। शुरुआती चरण में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध रहेंगे, बाद में पूरी प्रक्रिया डिजिटल की जाएगी।
- यह पहल न्याय तक समान पहुंच, ई-गवर्नेंस और नागरिक अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।