9000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त, CM धामी बोले– “देवभूमि की पहचान से कोई छेड़छाड़ स्वीकार नहीं”
- देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत अब तक उत्तराखण्ड में 9000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह मिशन निरंतर जारी रहेगा और शासन का लक्ष्य है कि राजस्व भूमि, वन भूमि, नगर निकाय भूमि तथा सार्वजनिक संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा न रहने दिया जाए।
- सीएम ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड का स्वरूप हमेशा से आध्यात्मिक धरोहर, पवित्रता, तीर्थ परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों से पहचाना जाता रहा है। ऐसे में किसी भी तरह की अवैध निर्माण गतिविधि या अवैध कब्जा जो राज्य की प्रकृति, विरासत या कानूनी ढांचे को नुकसान पहुँचाता है — उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।
- उन्होंने कहा कि सरकार की कार्रवाई सिर्फ भूमि संरक्षण तक सीमित नहीं बल्कि कानून व्यवस्था, समानता आधारित प्रशासन, Transparency Governance, और Rule of Law की दिशा में एक व्यापक सुधार है।
- इस संदर्भ में सीएम ने कहा कि कुछ जगहों पर धार्मिक ढांचे / चिन्हों के नाम पर अवैध कब्जे की प्रवृत्ति भी देखी गई है, इस पर राज्य सरकार लगातार निगरानी में है और अवैध संरचनाओं को हटाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्रवाई किसी धर्म / जाति / समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि अवैध कब्जों के खिलाफ है। राज्य का हर कानून केवल कानून के अनुसार समान रूप से लागू किया जाएगा। - मुख्यमंत्री के अनुसार — आने वाले महीनों में भी यह अभियान तेज रफ़्तार में जारी रहेगा और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राजस्व अभिलेख, जमीन रिकॉर्ड, ड्रोन/सैटेलाइट GIS मैपिंग के साथ अकाउंटेबिलिटी आधारित सिस्टम लागू करें ताकि भविष्य में भी किसी प्रकार की Land Encroachment प्रक्रिया दोबारा न हो पाए।