उत्तराखंड में औद्योगिक क्रांति! धामी सरकार ने तोड़े रिकॉर्ड, कांग्रेस शासन से चार गुना अधिक निवेश हासिल

उत्तराखंड में औद्योगिक निवेश को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच सरकारी आंकड़े और जमीनी हकीकत एक बड़ा बदलाव बयां कर रहे हैं। राज्य में औद्योगिक विकास ने रफ्तार पकड़ी है और पिछले दशकों की तुलना में अब निवेश के मोर्चे पर अभूतपूर्व उछाल देखने को मिला है। सरकारी दस्तावेजों और आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुआ निवेश पिछले कांग्रेस शासनकाल के आंकड़ों से कई गुना आगे निकल चुका है।

10 साल के केंद्रीय पैकेज में आया था 24,460 करोड़ का निवेश

आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2014 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा संसद में दिए गए एक जवाब के अनुसार, राज्य में विशेष औद्योगिक पैकेज के तहत वर्ष 2004 से 2014 के बीच कुल 24,460.20 करोड़ रुपये का औद्योगिक निवेश हुआ था। इस पैकेज की अवधि का बाद में वर्ष 2017 तक विस्तार भी किया गया था। इस प्रकार, उस एक दशक में कुल निवेश का पैमाना करीब 24.46 हजार करोड़ के आसपास रहा था।

इसके उलट, वर्तमान धामी सरकार के कार्यकाल में औद्योगिक निवेश ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दिसंबर 2023 में आयोजित ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’ के दौरान राज्य में कुल 3,57,693 करोड़ रुपये के 1,779 निवेश प्रस्तावों (MoU) पर हस्ताक्षर हुए थे। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इनमें से रिकॉर्ड 1,01,525 करोड़ रुपये के निवेश की धरातल पर ‘ग्राउंडिंग’ (कार्य शुरू) भी की जा चुकी है, जो कुल प्रस्तावित निवेश का करीब 28.4 प्रतिशत है। यह आंकड़ा पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल के कुल निवेश से चार गुना से भी अधिक है।

क्षेत्रवार आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विभिन्न सेक्टरों में निवेशकों ने बढ़-चढ़कर रुचि दिखाई है:

ऊर्जा (Energy): ₹40,341 करोड़
उद्योग (Industries): ₹34,086 करोड़
आवास (Housing): ₹10,055 करोड़
पर्यटन (Tourism): ₹8,635 करोड़
उच्च शिक्षा (Higher Education): ₹5,116 करोड़
अन्य क्षेत्र: ₹3,292 करोड़
राजनीतिक रस्साकसी के बीच ये पुख्ता आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि उत्तराखंड अब देश-दुनिया के निवेशकों के लिए एक पसंदीदा और भरोसेमंद गंतव्य के रूप में उभर रहा है, जिससे राज्य में रोजगार और आजीविका के नए रास्ते खुल रहे हैं।