बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण विवाद: सुरक्षा कड़ी, एक सप्ताह तक PAC की तैनाती
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की 31 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। एहतियात के तौर पर प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (PAC) को भी फिलहाल एक सप्ताह तक तैनात रखने का निर्णय लिया गया है।
- प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, किसी भी तरह की अशांति या कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस की लगातार निगरानी की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात कर चौकसी बढ़ा दी गई है।
- इस मामले में प्रारंभिक याचिकाकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट रविशंकर जोशी को पहले ही प्रशासन की ओर से सुरक्षा के लिए गनर उपलब्ध कराया जा चुका है। अधिकारियों का कहना है कि उनकी सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
- इधर, जिला प्रशासन फिलहाल अदालत के लिखित आदेश की प्रति का इंतजार कर रहा है। आदेश प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार की जाएगी। इसके तहत प्रभावित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता जांच और पुनर्वास से जुड़े अभियानों पर भी काम शुरू किया जाएगा।
- प्रशासन का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को कानूनी, पारदर्शी और मानवीय दृष्टिकोण के साथ पूरा किया जाएगा, ताकि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन न हो। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बना रहे।
- अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान शांति, सुरक्षा और संवेदनशीलता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि क्षेत्र में किसी तरह का तनाव न पैदा हो और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रहे।