“उत्तराखंड में नियो मेट्रो प्रोजेक्ट पर केंद्र की असहमति, धामी सरकार अब ई-बीआरटीएस मॉडल पर करेगी फोकस”

उत्तराखंड में अटकी हुई मेट्रो परियोजना अब एक नए रूप में आगे बढ़ने की तैयारी में है। वर्ष 2017-18 से लंबित यह प्रोजेक्ट कई बार अपना स्वरूप बदल चुका है—कभी मेट्रो रेल, कभी PRTS, कभी LRTS, कभी केबल कार, और हाल ही में नियो मेट्रो के रूप में। लेकिन इतने बदलावों के बावजूद परियोजना जमीन पर उतर नहीं सकी।
अब केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से नियो मेट्रो तकनीक पर असहमति जताते हुए राज्य को Elevated Bus Rapid Transit System (E-BRTS) अपनाने का सुझाव दिया है। केंद्र की इस सलाह के बाद उत्तराखंड मेट्रो रेल कार्पोरेशन (UMRC) और राज्य सरकार ने तुरंत इसकी दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं।

राज्य सरकार की मंजूरी, E-BRTS को मिली हरी झंडी

चूंकि केंद्र ने नियो मेट्रो तकनीक को भारत के लिए उपयुक्त नहीं माना,
इसलिए अब E-BRTS को पूरी तरह अपनाने का निर्णय लिया गया है।
परियोजना की DPR तैयारी चल रही है और इसे जल्द बोर्ड बैठक में पास कर शासन को भेजा जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार E-BRTS के कॉरिडोर वही रहेंगे, जिन पर नियो मेट्रो चलनी थी। इससे परियोजना के लिए सड़क-मार्ग तय करने में समय बचेगा और काम तेजी से आगे बढ़ सकेगा।

E-BRTS	नियो मेट्रो
प्रति घंटा 8–15 हजार यात्री क्षमता	प्रति घंटा 10–25 हजार यात्री क्षमता
एक बस में 250 यात्री	एक कोच में 300 यात्री
बसों की संख्या आसानी से बढ़ाई जा सकती	ट्रेन की लंबाई सीमित
उच्च दबाव वाले रूट पर ज्यादा लचीला समाधान	मध्यम दबाव के लिए अधिक उपयुक्त
परिचालन लागत कम	लागत ज्यादा
रबर टायर आधारित	रबर टायर आधारित