CM धामी का दिवाली तोहफा! श्रमिकों के कल्याण के लिए ₹11.5 करोड़ की सौगात
- दिवाली से पहले उत्तराखंड के श्रमवीरों के लिए खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक में 10,000 से अधिक पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों को ₹11.5 करोड़ की आर्थिक सहायता राशि डीबीटी और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की।
- मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि श्रमिकों के परिश्रम, समर्पण और योगदान के प्रति सरकार का आभार और सम्मान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक श्रमिक तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे।
- सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के सभी मनरेगा श्रमिकों को प्राथमिकता के आधार पर भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में शामिल किया जाए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अगले तीन महीनों में पांच से छह लाख नए श्रमिकों का पंजीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- यह पहल उत्तराखंड सरकार के उस संकल्प को मजबूत करती है, जिसके तहत श्रमिक वर्ग को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है।
श्रमिकों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता: CM धामी ने अधिकारियों को दिए पंचायत स्तर तक जागरूकता बढ़ाने के निर्देश
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्रमिकों के हित में चलाई जा रही योजनाएं तभी सफल और सार्थक होंगी, जब अधिकतम पात्र श्रमिक इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचायत स्तर तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जाए ताकि अधिक से अधिक लोग पंजीकरण कर सकें और लाभान्वित हों।
- सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह सहायता और मृत्यु उपरांत सहायता जैसी योजनाओं का लाभ श्रमिकों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सक्रिय रूप से आवेदन करना चाहिए, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को वंचित न रहना पड़े।
- मुख्यमंत्री ने दोहराया कि श्रमिकों का कल्याण उत्तराखंड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाना सभी की जिम्मेदारी है।
- बैठक में सचिव श्रीधर बाबू अदांकी, अपर सचिव विनीत कुमार और श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
खनन विभाग की पारदर्शी नीति से उत्तराखंड को ऐतिहासिक राजस्व बढ़ोतरी, CM धामी ने दी सराहना
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खनन विभाग की पारदर्शी नीति और सख्त निगरानी व्यवस्था के चलते राज्य के खनन राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने विभाग के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड का यह मॉडल अब हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया है।
- सीएम धामी ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अन्य विभाग भी खनन विभाग की तरह पारदर्शी, जवाबदेह और परिणामोन्मुख कार्यसंस्कृति अपनाएं ताकि राज्य के विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना भी है।