उत्तराखंड को बड़ा तोहफा: सीएम धामी ने 728 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं पर लगाई मुहर

• उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विकास और निर्माण कार्यों को रफ्तार देने के लिए करीब 728 करोड़ रुपये की भारी-भरकम वित्तीय स्वीकृतियों का अनुमोदन कर दिया है। इस पैकेज में हरिद्वार महाकुंभ-2027 की तैयारियों और टिहरी बांध प्रभावितों के नकद प्रतिकर (कंपेंसेशन) को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई है।

हरिद्वार कुंभ-2027 के लिए 492 करोड़ मंजूर

• महाकुंभ 2027 की तैयारियों को समय पर पूरा करने के लिए सरकार ने कुल 492 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसमें अस्थायी अधिष्ठान और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए राज्य सेक्टर से 175 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जबकि केंद्र सरकार से अनुमोदित कार्यों के वित्तपोषण के लिए शहरी विकास विभाग के माध्यम से 317 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

टिहरी बांध प्रभावितों को 132.43 करोड़ का नकद प्रतिकर

• वर्षों से अटकी टिहरी विस्थापितों की समस्या का समाधान करते हुए सरकार ने पुनर्वास नीति-1988 के तहत कृषि भूमि के बदले दिए जाने वाले नकद प्रतिकर में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 178 पात्र परिवारों के बीच कुल 132.43 करोड़ रुपये बांटे जाएंगे।

सड़क, सिंचाई और धार्मिक स्थलों का विकास

क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जिलों में कई बड़ी परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति दी गई है:

• सड़क और परिवहन: अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में गैरखेत-बलमरा-सराईखेत मोटर मार्ग के डामरीकरण के लिए 6.13 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। हरिद्वार के बीएचईएल-रानीपुर क्षेत्र में तीन प्रमुख निर्माण कार्यों के लिए 2.67 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

• सिंचाई और पेयजल: ऊधमसिंह नगर के सितारगंज में सिडकुल से पंडरी तक अपर बैगुल नहर के जीर्णोद्धार हेतु 7.84 करोड़ रुपये, पौड़ी के ढिकोलिया में स्प्रिंकलर आधारित नलकूप के लिए 1.43 करोड़ रुपये, और नैनीताल के ल्वेशाल में लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए 2.54 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

• धार्मिक पर्यटन व संस्कृति: पिथौरागढ़ के लामाखेत स्थित सकत्या बड़बाप मंदिर के सौंदर्यीकरण, दीवार और धर्मशाला निर्माण के लिए 45.03 लाख रुपये तथा चंपावत के गोगना तोक में ब्रह्मचारिणी मेला स्थल के विकास के लिए 50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

जिला पंचायतों को तीसरी तिमाही की किस्त जारी

• ग्रामीण विकास को गति देने के लिए सरकार ने प्रदेश की सभी जिला पंचायतों को उनकी तीसरी तिमाही की किस्त के रूप में 82.21 करोड़ रुपये जारी करने का अनुमोदन भी दे दिया है।