“उत्तराखंड में खाकी पर महिलाओं का बढ़ेगा दबदबा: सीएम धामी ने दी 1474 नए पदों के सृजन को मंजूरी”
- उत्तराखंड सरकार ने राज्य की कानून-व्यवस्था में महिलाओं की हिस्सेदारी और उनकी भूमिका को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पदों की संख्या को वर्तमान 526 से बढ़ाकर सीधे 2,000 किए जाने के प्रस्ताव को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस बड़े बदलाव के बाद राज्य पुलिस बल में महिला कर्मियों की तादाद में भारी इजाफा देखने को मिलेगा।
1474 नए पदों का होगा समायोजन
- इस योजना के तहत, अन्य संवर्गों और शाखाओं के स्वीकृत पदों में से 1474 अतिरिक्त पदों को समायोजित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और न ही कुल स्वीकृत पदों की संख्या में कोई बढ़ोतरी की जाएगी, बल्कि मौजूदा संसाधनों और पदों का बेहतरीन पुनर्वितरण किया जाएगा।
अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन और पदोन्नति का रास्ता साफ
- कार्मिक विभाग ने इस प्रस्ताव पर कुछ महत्वपूर्ण शर्तों के साथ सहमति व्यक्त की है। इसके तहत, वर्तमान में कार्यरत 1210 अधिसंख्य (Supernumerary) महिला आरक्षियों के सही तरीके से समायोजन और भविष्य में उनकी पदोन्नति (Promotion) के अवसरों को सुरक्षित करने के लिए उच्चतर पदों के पुनर्गठन का एक अलग से प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाएगा।
सुरक्षा व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण को मिलेगी नई गति
- प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री के इस फैसले से एक तरफ जहां जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पदों में वृद्धि का पक्का मार्ग प्रशस्त हो गया है, वहीं दूसरी ओर पहले से कार्यरत महिला पुलिसकर्मियों के भविष्य और उनकी तरक्की के रास्ते भी पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे। प्रदेश में महिला सुरक्षा, थानों में महिला डेस्क और कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर महिला पुलिस बल की यह बढ़ती संख्या बेहद अहम साबित होगी।