Author: Rashtra Ki Lalkar

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश के काश्तकारों एक किसानों की आजीविक सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों में एक और

देहरादून।जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में देहरादून शहर की प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की समीक्षा बैठक करते हुए विभागों

देहरादून शहर में विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का नगर निगम में पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष लाइसेंस

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 को मंजूरी दी जिसमें 50 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना