Uttarakhand

उत्तराखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर: e-KYC नहीं किया तो बंद हो सकता है राशन!

  • उत्तराखंड सरकार ने राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिन उपभोक्ताओं ने अब तक e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी) नहीं कराई है, उन्हें 1 नवंबर से सरकारी राशन से वंचित होना पड़ सकता है।
  • जिला पूर्ति विभाग के अनुसार, पहले ही सस्ता गल्ला विक्रेताओं को अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं की केवाईसी पूरी कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद जिले में अब तक केवल 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ही e-KYC कराई है। इसलिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 अक्टूबर तक हर हाल में परिवार के मुखिया और सभी सदस्यों की e-KYC पूरी करना जरूरी है।

 

राज्य में राशन वितरण तीन श्रेणियों में किया जाता है —

  1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA)

  2. अंत्योदय अन्न योजना (AAY)

  3. राज्य खाद्य योजना (SFS)

  • इन योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने वाले सभी राशन कार्ड धारकों को अपने सस्ते गल्ले की दुकान पर जाकर बायोमेट्रिक माध्यम से e-KYC करवानी होगी। इससे सरकार के पास हर महीने राशन लेने वाले उपभोक्ताओं का सटीक डेटा सुरक्षित रहेगा।
  • सरकार का उद्देश्य है कि राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आए और कालाबाजारी पर पूरी तरह रोक लग सके। इस संबंध में जिला पूर्ति कार्यालयों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि तय समय सीमा में सभी पात्र उपभोक्ताओं की e-KYC पूरी कराई जाए।

उत्तराखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना: एक नवंबर से लागू होगा e-KYC नियम

  • उत्तराखंड में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत वर्तमान में लगभग 3.75 लाख राशन कार्ड धारक और करीब 7 लाख उपभोक्ता लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब तक e-KYC प्रणाली को सख्ती से लागू नहीं किया गया था, लेकिन अब सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है।
  • जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) के.के. अग्रवाल ने बताया कि 1 नवंबर से e-KYC व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू की जाएगी। ऐसे सभी राशन कार्ड धारक और उनके परिवार के सदस्य, जिन्होंने अब तक e-KYC नहीं कराई है, उन्हें तत्काल अपनी केवाईसी पूरी करनी होगी
  • सरकार ने यह कदम राशन वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और फर्जीवाड़े को रोकने के उद्देश्य से उठाया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो उपभोक्ता निर्धारित समय सीमा तक e-KYC पूरी नहीं करेंगे, उन्हें सरकारी राशन का लाभ नहीं मिल पाएगा

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