PM मोदी की अपील के बाद देहरादून में उठी मांग, सरकारी अधिकारी भी करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल
- Dehradun में बढ़ते ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और ईंधन खपत के बीच अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक परिवहन से दफ्तर आने की मांग उठने लगी है। यह सुझाव प्रधानमंत्री Narendra Modi के ईंधन बचत अभियान के बाद चर्चा में आया है।
- विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि जब तक अधिकारी खुद बस, विक्रम और ऑटो में सफर नहीं करेंगे, तब तक आम लोगों की समस्याओं को पूरी तरह समझ पाना मुश्किल है।
- दिलचस्प बात यह है कि देहरादून के आरटीओ कार्यालय में पिछले साल से हर गुरुवार अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि यदि एक विभाग यह पहल कर सकता है तो पूरा सरकारी सिस्टम क्यों नहीं?
- विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हजारों सरकारी कर्मचारी सप्ताह में एक दिन भी निजी वाहन छोड़ दें तो ट्रैफिक दबाव, पेट्रोल-डीजल की खपत और प्रदूषण में बड़ा असर देखने को मिल सकता है। साथ ही इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने की जवाबदेही भी बढ़ेगी।
- यह पहल केवल ईंधन बचत तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे ‘जनता और सिस्टम के बीच दूरी कम करने’ की दिशा में भी एक अहम कदम माना जा रहा है।